7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की Monthly बेसिक salary पर सबसे बड़ा अपडेट

 7th Pay Commission Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारियों और Pensioners को अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता  मिलने लगा है| लेकिन,  सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की monthly basic salary बढ़ाने पर विचार को लेकर सख्ती दिखाई है. आइए जानते हैं सरकार ने इस मुद्दे पर क्या कहा है?

Basic Pay बढ़ाने पर विचार नहीं 

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, Central Government ऐसी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं कर रही है. उन्होंने ये भी कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड pay structure में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था. वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों का Monthly basic  pay बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है.

अब 31% हो जाएगा DA

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहले 17% DA मिल रहा था. 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 % किया जा चुका है. जनवरी 2020 में DA  4 % बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 % बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 % बढ़ा है. अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है. लेकिन, कर्मचारियों को अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते के डाटा का भी इंतजार है.

यह डाटा जल्द जारी किया जा सकता है. 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते में 3 % का इजाफा हो गया है. यानी अब कुल DA बढ़कर 31 फीसदी पहुंच गया है. 31 % का भुगतान इस महीने  की सैलरी के साथ होगा.

DA के साथ HRA भी बढ़ा

इतना ही नहीं, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के House Rent Allowance (HRA) में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्‍योंकि, महंगाई भत्ता 25 % से ज्यादा हो गया है. इसलिए केंद्र सरकार ने House Rent Allowance (HRA) को भी बढ़ाकर 27 % तक कर दिया है.

दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 % से ज्यादा हो जाएगा. तो House Rent Allowance (HRA)को रिवाइज किया जाएगा. 1 जुलाई से डियरनेस Allowance बढ़कर 28 %  हो चुका है, इसलिए House Rent Allowance (HRA)को भी रिवाइज करना जरूरी है.